Police reform in India and the transfer button
In this Hindi video, Vinay Pasricha starts with a simple question: when trouble strikes, the first call goes to the police, but how many Indians can walk into a police station without fear? For crores of people, he says, the thana is a place of fear rather than safety. The ordinary citizen never meets a judge or a minister, so the police officer is the government, and too often the citizen meets scolding, humiliation and suspicion even as a victim. He insists the problem is not the constable, who works 14-hour shifts and is also a prisoner of the system. To show what is broken, he tells the story of two officers from the same city and batch. One refuses to register your FIR but never says no to a call from above, and gets the best postings. The other registers a case against a powerful man's nephew and is transferred 400 km away within 24 hours. The lesson every officer learns is to listen to the boss, not the law, because whoever controls the transfer button controls the police. He notes that the cure already exists: in 2006 the Supreme Court ordered fixed tenures for officers and transfer decisions by an independent board, yet 20 years later no state has fully implemented it. He urges viewers to ask their MLA one question, who decides police transfers in our state, and to comment "Serve, not control".
Key points
- For crores of Indians, the police station is a place of fear, not safety, and the police officer is the face of government.
- The constable is not the villain; he works 14-hour shifts inside the same broken system.
- The officer who obeys calls from above gets the best postings. The one who books a powerful man's nephew is transferred 400 km away within 24 hours.
- Whoever controls the transfer button controls the police.
- The Supreme Court's 2006 order on fixed tenure and independent transfer boards has not been fully implemented by any state in 20 years.
कानून की नहीं बॉस की सुनो।
Hindi summary
इस वीडियो में विनय पसरीचा पूछते हैं कि मुसीबत में हम सबसे पहले पुलिस को फ़ोन करते हैं, पर कितने भारतीय बिना डरे थाने में घुस पाते हैं? करोड़ों लोगों के लिए थाना सुरक्षा की नहीं, डर की जगह है। आम आदमी के लिए पुलिस वाला ही सरकार है। वे कहते हैं कि समस्या 14 घंटे ड्यूटी करने वाला कांस्टेबल नहीं है, वह भी इसी सिस्टम का कैदी है। दो अफ़सरों की कहानी से वे समझाते हैं: एक एफ़आईआर नहीं लिखता पर ऊपर के फ़ोन को मना नहीं करता, और उसे सबसे अच्छी पोस्टिंग मिलती है। दूसरा एक ताकतवर आदमी के भतीजे पर केस दर्ज करता है और 24 घंटे में 400 किमी दूर ट्रांसफ़र हो जाता है। इसलिए हर अफ़सर सीखता है: कानून की नहीं, बॉस की सुनो। इलाज मौजूद है: 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने फ़िक्स टेन्योर और स्वतंत्र बोर्ड से ट्रांसफ़र का आदेश दिया था, पर 20 साल में एक भी राज्य ने इसे पूरी तरह लागू नहीं किया। वे कहते हैं कि अपने एमएलए से पूछिए कि राज्य में पुलिस ट्रांसफ़र कौन तय करता है।
Topics
Transcript
Full transcript in Hindi · 328 words
सोचिए आपका फोन चोरी हो गया या किसी ने आपके परिवार को धमकी दी। सबसे पहले किसे फोन करेंगे? जब भी कोई मुसीबत आती है, हम सबसे पहले पुलिस को फोन करते हैं। लेकिन सच बताइए कितने भारतीय बिना डरे थाने में घुस पाते हैं। करोड़ों लोगों के लिए थाना सुरक्षा की जगह नहीं डर की जगह है। आम आदमी कभी जज से नहीं मिलता, मंत्री से नहीं मिलता। उसके लिए पुलिस वाला ही सरकार है और वहां अक्सर मिलती है।
डांट, बेइज्जती और शिकार होकर भी शक की नजर। लेकिन असली बात समझिए। प्रॉब्लम वो कांस्टेबल नहीं है। वह 14 घंटे की ड्यूटी करता है। वह भी इसी सिस्टम का कैदी है। तो टूटा क्या है? दो अफसरों की कहानी सुनिए। एक ही शहर एक ही बैच। पहला आपकी एफआईआर नहीं लिखता। पर ऊपर से आए फोन को कभी मना नहीं करता। उसे मिलती है बेस्ट पोस्टिंग। दूसरा एक ताकतवर आदमी के भतीजे पर केस दर्ज करता है।
24 घंटे में ट्रांसफर 400 कि.मी. दूर। आप पुलिस अफसर होते तो कौन से बनते? यही बीमारी है। अफसर का पूरा करियर एक नेता के फोन पर टिका है। इसलिए हर अफसर एक ही नियम सीखता है। कानून की नहीं बॉस की सुनो। एक बटन ट्रांसफर और जिसके हाथ में यह बटन पुलिस उसकी और अब वो बात जो आपको गुस्सा दिलाएगी। इलाज मौजूद है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया अफसरों को फिक्स टेन्योर दो।
ट्रांसफर का फैसला स्वतंत्र बोर्ड करे। नेता का फोन नहीं। 20 साल हो गए। एक भी राज्य ने पूरी तरह लागू नहीं किया। क्यों? क्योंकि यह बटन छोड़ना किसी को मंजूर नहीं। डर पर महान देश नहीं बनते। थाने से नागरिक न्याय लेकर निकले। डर नहीं, बेइज्जती नहीं। अपने एमएलए से सिर्फ एक सवाल पूछिए। हमारे राज्य में पुलिस ट्रांसफर कौन तय करता है? अगर आप मानते हैं कि पुलिस नेता की नहीं, नागरिक की होनी चाहिए, तो कमेंट कीजिए, सर्व नॉट कंट्रोल।
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Transcribed from the video's YouTube auto-generated captions, lightly cleaned for reading. Wording may differ slightly from the audio.
